मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में बुधवार को छत्तीसगढ़ कैबिनेट की बैठक हुई, जिसमें चार महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में हर परिवार को नियमित और गुणवत्तापूर्ण पेयजल उपलब्ध कराने के लिए मंत्रिपरिषद ने 'छत्तीसगढ़ पंचायत (ग्रामीण नलजल संचालन, संधारण एवं प्रबंधन) नियम, 2026' के प्रारूप को मंजूरी दी है। इसके तहत वर्ष 2024 के पुराने नियम निरस्त कर जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप नए नियम लागू किए जाएंगे, जिनमें भारत सरकार द्वारा सुझाए गए सभी 19 तकनीकी, प्रशासनिक और वित्तीय बिंदु शामिल हैं।
नए नियमों में एक हजार से कम आबादी वाली ग्राम पंचायतों में नलजल योजनाओं के संचालन और संधारण के लिए 'मुख्यमंत्री नल जल अनुदान' से वित्तीय सहायता देने का प्रावधान है। इसके लिए पंचायतों को प्रतिमाह न्यूनतम 50 प्रतिशत जल प्रभार का संग्रहण करना होगा। वहीं, वार्षिक जल प्रभार की 75 प्रतिशत से अधिक राशि जमा करने वाली ग्राम पंचायतों को हर साल 50 हजार रुपए की 'मुख्यमंत्री नल जल प्रोत्साहन राशि' दी जाएगी।
बैठक में नारायणपुर के अबूझमाड़ में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह (पीवीटीजी) के विद्यार्थियों के लिए रामकृष्ण मिशन आश्रम द्वारा संचालित रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद महाविद्यालय को तीन वर्षों के लिए आवर्ती और अनावर्ती अनुदान स्वीकृत करने का निर्णय लिया गया। इसके लिए छत्तीसगढ़ अशासकीय महाविद्यालय और संस्था (स्थापना एवं विनियमन) अधिनियम, 2006 के मापदंडों में शिथिलीकरण को मंजूरी दी गई है। शैक्षणिक सत्र 2026-27 से शुरू होने वाले इस महाविद्यालय के संचालन और अधोसंरचना विकास के लिए तीन वर्षों में लगभग 40.98 करोड़ रुपए का प्रावधान प्रस्तावित है।
कैबिनेट ने राजनांदगांव जिले में बाल संप्रेक्षण गृह भवन के निर्माण के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग को भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। इसके तहत राजनांदगांव तहसील के ग्राम कौरिनभांठा में राजगामी संपदा की खसरा क्रमांक 284 की 0.223 हेक्टेयर भूमि आवंटित की जाएगी। साथ ही छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के राजनांदगांव में संभागीय कार्यालय की स्थापना के लिए बल्देव बाग स्थित स्टेट हाईस्कूल परिसर की 264 वर्गमीटर भूमि आवंटित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।
