रांची। झारखंड मंत्रालय में हुई कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इनमें राज्यकर्मियों के महंगाई भत्ते (DA) और पेंशनभोगियों की महंगाई राहत (DR) में 3 प्रतिशत की बढ़ोतरी शामिल है। मंत्रिपरिषद के अनुसार, सातवें वेतनमान के तहत डीए 60 प्रतिशत से बढ़कर 63 प्रतिशत हो जाएगा। यह बढ़ी हुई दर 1 जुलाई 2026 से लागू होगी। छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में भी तीन प्रतिशत की वृद्धि की गई है। राज्य सरकार के पेंशनभोगियों और पारिवारिक पेंशनभोगियों को भी एक जुलाई 2026 से बढ़ी हुई दर पर महंगाई राहत मिलेगी।

कैबिनेट ने वर्ष 2027 में झारखंड सरकार के कार्यालयों, उपक्रमों और बैंकों में सार्वजनिक के साथ अन्य अवकाश घोषित करने संबंधी प्रस्ताव को भी मंजूरी दी। उच्च शिक्षा के तहत नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय के अंतर्गत पलामू के विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री कॉलेज के निर्माण के लिए 37.36 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

सड़क निर्माण के लिए सरायकेला-खरसावां में 16.76 किमी लंबे पातकुम-लाबा पथ के पुनर्निर्माण हेतु 48.78 करोड़ रुपये और रांची में मुरमा चौक-पाली व बास्की-तुतियाम्बे पथ (9.752 किमी) के पुनर्निर्माण हेतु 28.77 करोड़ रुपये मंजूर किए गए। सिंचाई के क्षेत्र में कोकरो वीयर योजना के तहत बलुआडीह शाखा नहर के कार्य के लिए 5196.312 लाख रुपये और उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार हेतु 3020.09 लाख रुपये स्वीकृत हुए।

अन्य फैसलों में सचिवालय और संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाने की मंजूरी दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाया गया और वज्रपात पीड़ितों को अनुग्रह अनुदान देने के लिए आकस्मिकता निधि से 10 करोड़ रुपये मंजूर हुए। ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालयों के संविदा कर्मियों का मानदेय बढ़ाया गया, जबकि झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के कुलपति के वेतन-भत्ते निर्धारित किए गए। साहेबगंज में संप्रेक्षण गृह निर्माण के लिए 9.75 करोड़ रुपये और 'झारखंड अवर मत्स्य सेवा (तृतीय संशोधन) नियमावली-2026' को भी मंजूरी मिली।